दंतेवाड़ा@ केंद्र की मोदी सरकार ने देश के प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए अमृत योजना की शुरुआत की थी जिसके तहत लोगों के घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए एक बड़ी रकम केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जारी भी कर दी है।
उक्त बातें जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी मंडल महामंत्री रामू नेताम ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही हैं, उन्होंने आगे कहा कि दंतेवाड़ा जिले के लाल पानी से प्रभावित गांवों में स्वच्छ पेयजल प्रदाय के लिए NMDC के CSR फंड से 60 करोड़ से अधिक रुपए प्रदान किए गए थे। परंतु पूरी राशि खर्च कर देने के बाद भी एक भी व्यक्ति के आवास पर स्वच्छ पेयजल नहीं पहुंचा।
लाल पानी से प्रभावित 40 से अधिक गांवों में स्वच्छ जल के लिए एनएमडीसी द्वारा प्रदत 60 करोड़ से ज्यादा राशि का जमकर बंदरबांट किया, कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर इस योजना को विफल किया है, चूंकि ये केंद्र सरकार की योजना है इसलिए राज्य की भूपेश सरकार इसका लाभ हितग्राहियों तक न पहुंचे इसका भरसक प्रयास किया है।
कई जगह तो बिना पाइप लाइन बिछाए ही नल की सप्लाई दे दी गई है, ये तकनीक केवल कांग्रेस सरकार ही विकसित कर सकती है जिसमें बिना पाइप लाइन के पेयजल सप्लाई की जा सकती है।
जिला पंचायत सदस्य रामू नेताम ने कहा इस विषय में बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने भी गांवों का दौरा किया और उन्हें भी एक भी गांव में पानी निकलते नहीं दिखा। पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने सारा ठीकरा अधिकारियों के सर पर फोड़ कर अपनी सरकार के षडयंत्र को ढांकने का प्रयास किया।
बीजेपी मंडल महामंत्री रामू नेताम ने कांग्रेस सरकार से प्रश्न करते हुए कि कांग्रेस सरकार को इस घोटाले पर जवाब देना चाहिए, बिना सरकार की मंशा के आखिर 60 करोड़ की बड़ी रकम कहां खर्च की गई ?? आखिर क्यों कांग्रेस सरकार जिले के हितग्राहियों तक स्वच्छ पेयजल नहीं पहुंचने देना चाहती ??! क्या केवल इसलिए हितग्राहियों को इस योजना का लाभ लेने से वंचित रखा जाएगा क्योंकि यह योजना केंद्र सरकार की महती योजना है ?
